पंचायत समिती योजना 2025 ची संपूर्ण माहिती — शिलाई मशीन योजना, झेरॉक्स मशीन,लॅपटॉप व इतर वस्तूसाठी अर्ज प्रक्रिया, पात्रता आणि कागदपत्रांची माहिती जाणून घ्या.

पंचायत समिती ही ग्रामपंचायत समिती ही ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद यांच्यामध्ये येणारी “मधली” पायरी आहे. महाराष्ट्रात ७५,००० ते १,००००० लोकसंख्येसाठी व १००–१२५ गावांसाठी एक विकासगट (ब्लॉक) असतो आणि त्या विकासगटासाठी एक पंचायत समिती असते.उदाहरणार्थ, पंचायत समिती ग्रामपंचायतांच्या कामाचे नियंत्रण, जिल्हा परिषदेतून आलेल्या विकासकार्यांचे नियोजन व अंमलबजावणी यांची जबाबदारी पार पाडते.Panchayat Samiti Yojana ही ग्रामीण भागातील विकासासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचा समूह आहे.या योजना भारत सरकार आणि राज्य सरकारद्वारे राबवल्या जातात आणि त्यांची अंमलबजावणी पंचायत समितीद्वारे केली जाते.

पंचायत समितीची कार्ये :

• ग्रामीण भागातील विकास योजना राबवणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे.
• शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पशुपालन, जलसंधारण, रस्ते बांधणी इत्यादी क्षेत्रात योजना राबवणे.
• ग्रामीण भागातील गरीब आणि गरजू लोकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवणे.
• स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रात जनजागृती निर्माण करणे.
• ग्रामपंचायतींना मार्गदर्शन आणि मदत करणे.

 पंचायत समिती योजनेचे उद्दिष्ट Panchayat Samiti Yojana :

Panchayat Samiti Yojana चे मुख्य उद्दिष्ट ग्रामीण भागातील विकास आणि लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणणे हे आहे. या योजनांमध्ये विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे, जसे की:

• शेतकऱ्यांना आणि पशुपालकांना नवीन तंत्रज्ञान आणि साधनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे.
• शेती आणि पशुपालनातून उत्पादन आणि उत्पन्न वाढवणे.
• शेतकरी आणि पशुपालकांसाठी कर्ज आणि अनुदान उपलब्ध करून देणे.
• ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन इत्यादी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे.
• ग्रामीण भागातील घरे आणि निवारा सुधारणे.
• ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीसाठी योजना राबवणे.
• ग्रामीण भागातील गरीब आणि गरजू लोकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवणे.
• ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, अपंग व्यक्ती इत्यादींसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना राबवणे.
• ग्रामीण भागातील महिला सक्षमीकरणासाठी योजना राबवणे.
• ग्रामीण भागातील शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा करणे.
• ग्रामीण भागातील मुलांसाठी शिक्षण मोफत आणि अनिवार्य करणे.
• ग्रामीण भागातील लोकांसाठी आरोग्य सुविधा मोफत आणि उपलब्ध करून देणे.

 पंचायत समिती योजने अंतर्गत विविध विभागाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना :

१. पंचायत समिती पशुसंवर्धन विभाग योजना.

• पशुपालकांना बैलजोडी खरेदीवर 75 टक्के अनुदान प्रदान करणे.
•  जिल्हा परिषद निधी उपयुक्त साहित्य पुरवठा योजनेचा भाग म्हणून दहा रबर मॅट किंवा त्याहून अधिक खरेदीसाठी रु.१५००० देणे .
• मैत्रीण योजनेंतर्गत महिलेने खरेदी केलेल्या म्हशी किंवा गायीच्या एकूण किमतीच्या 50% अनुदान दिले जाते.
• जिल्हा परिषद निधी उपयुक्त साहित्य पुरवठा योजनेअंतर्गत मुक्त गोठ्याची स्थापना करण्यासाठी शेतकरी आणि पशुपालकांना रु. 15,000 दिले जातात.
• रु. 15,000 अनुदान म्हणून जिल्हा परिषद निधीच्या उपयुक्त साहित्य पुरवठा योजनेंतर्गत दूध काढण्याचे उपकरण खरेदीसाठी मदत केली जाते .
• रु. 15,000/- जिल्हा परिषद निधी उपयुक्त साहित्य पुरवठा योजनेंतर्गत 15 मेट्रिक टन मुरघास युनिट स्थापन करण्यासाठी दिले जाईल.
• कुक्कुट पालनासाठी 75 टक्के अनुदान दिले जाते.

२. पंचायत समिती महिला बालकल्याण विभाग योजना.

• अठरा वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या ग्रामीण महिलांना रु. 3,000/-प्रशिक्षण आणि चारचाकी चालवण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी दिले जातात .
• इयत्ता 7 वी ते 12 वी मध्ये शिकणाऱ्या मुलींना रु. 4,000/- अनुदान मिळते.क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले योजनेअंतर्गत संगणक शिक्षणासाठी दिले जातात.
• अपंग व्यक्तीला झेरॉक्स मशीन घेण्यास अनुदान दिले जातात.
•  बारावीनंतरच्या उच्च शिक्षणासाठी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर योजनेंतर्गत कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींना रु.५,००० ची आर्थिक मदत दिली जाते.
• MS-CIT अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या मुलींच्या  खात्यांना 3500/- बक्षीस दिले जाते.
• ग्रामीण महिला आवश्यक आणि व्यावसायिक वस्तू 12,500/- मध्ये खरेदी करू शकतात किंवा संपूर्ण किमतीच्या 90% सबसिडीसह घरगुती पिठाची गिरणी घेऊ शकतात.
• ग्रामीण महिला रु.12,500 पर्यंत मूलभूत आणि व्यावसायिक उत्पादने खरेदी करू शकतात किंवा संपूर्ण खर्चाच्या 90% अनुदानासह शिलाई मशीन खरेदी करू शकतात.
• ग्रामीण आणि वेगळ्या ठिकाणी असलेल्या जिल्हा परिषद शाळांमधील इयत्ता 5 मधील विद्यार्थ्यांना सायकल खरेदी करण्यासाठी  रु.4500/-. अनुदान मिळते.

३. पंचायत समिती कृषी विभाग योजना.

• शेतकऱ्यांना ५ एचपी डिझेल पंप खरेदीसाठी आर्थिक मदत मिळते.
• शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते  जेणेकरुन ते 20 किलोग्रॅम क्षमतेचे प्लास्टिक क्रेट खरेदी करू शकतील.
• प्लॅस्टिकच्या ताडपत्री खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते .
• शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते जेणेकरून ते त्यांच्या शेतासाठी 2.5-इंच पीव्हीसी पाईप खरेदी करू शकतील.
• शेतकऱ्यांना 3.0 इंच पीव्हीसी पाईप खरेदी करण्यासाठी निधी दिला जातो .
• शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरद्वारे चालणाऱ्या दुहेरी रांगेतील कापणी यंत्र खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते .
• बॅटऱ्यांवर चालणारे बॅकपॅक स्प्रे पंप घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते.
• तीन क्षैतिज पिस्टन असलेले फवारणी पंप खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते.
• 3 एचपी ओपनवेल इलेक्ट्रिक मोटर्ससह पंप संच मिळविण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले  जाते.
• ओपनवेल इलेक्ट्रिक मोटर पंप संच (5 h. P.) च्या अधिग्रहणासाठी आर्थिक सहाय्य.
•  इलेक्ट्रिक कडबकुट्टी यंत्राच्या खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य.
• गीर, थारपारकर किंवा साहिवाल गाईंच्या खरेदी किमतीच्या 75% किंवा 45000/- यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान दिले जाईल.
• नैसर्गिक आणि सेंद्रिय अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 10 बाय 3 बाय 2 फूट गांडूळ खत निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते .
• नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जैविक कीटकनाशके आणि सेंद्रिय खतांसाठी सबसिडी.
• बायोडायनामिक खत युनिटसाठी प्रोत्साहन अनुदान: नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी.
• नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीला समर्थन देण्यासाठी सेंद्रिय कृषी उत्पादन प्रमाणीकरणासाठी निधी.
• हिरवळीच्या खतासाठी अनुदान दिले जाते .
• 200 लिटरचा सोलर वॉटर हीटर 50% कमी किंमतीत खरेदी केला जाऊ शकतो.

पंचायत समिती योजना अंतर्गत आवश्यक पात्रता :

Panchayat Samiti Yojana अंतर्गत विविध योजना राबवल्या जातात आणि प्रत्येक योजनेसाठी पात्रता निकष भिन्न असतात. काही सामान्य पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहेत:

• अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीचे वय  18 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
• काही योजनांसाठी वय मर्यादा 60 वर्षे पर्यंत असू शकते.
• अर्जदार संबंधित पंचायत समितीच्या क्षेत्रात निवासी असणे आवश्यक आहे.
• काही योजनांसाठी, विशिष्ट जातींसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे.
• जात प्रमाणपत्राची आवश्यकता असू शकते.

आवश्यक कागदपत्रे:

• तहसीलदार यांचे रहिवाशी प्रमाणपत्र.
• तहसीलदार यांचे उत्पन्नाचा प्रमाणपत्र.
• जात प्रमाणपत्र. 
• आधार  कार्ड.
• बँक पासबुक.
• ग्रामपंचायतीचा ठराव.
• ऑफलाईन अर्ज.